रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए करोना मामले को देख कर राज्य सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है। हालांकि लॉकडाउन का पैटर्न इस बार चेंज किया गया है। जिला कलेक्टर जिले में नगरी क्षेत्रों में किसी वार्ड को या पूरे नगरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉक कर सकते हैं। इसे लेकर आज रायपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की समीक्षा कर रहे है। मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टरों की बैठक ली गई। जिसके बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बैठक अभी जारी है।
वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े।— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) September 6, 2020
मुख्यमंत्री के जिला कलेक्टर के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा लेकिन जिला स्तर पर नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का निर्णय कलेक्टर ले सकते हैं। बैठक में मरीजों की संख्या, उपचार की व्यवस्था, बेड की संख्या, उपचार के तरीके, डाक्टरों की उपलब्धता, होम आइसोलेशन की सुविधा, दवा और किट के इंतजाम सहित कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गयी।
अधिकारियों से बातचीत के बाद निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण लाॉकडाउन के बजाय जिलों के नगरीय क्षेत्र में वार्डों के आधार पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाये। मतलब जिन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा, वहां उद्योगों को छोड़ सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिये जायेंगे। इस फैसले के लिए कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है। कलेक्टर चाहे तो स्थिति को देखते हुए पूरे नगरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर नगरी क्षेत्र को भी लॉक कर सकते हैं।
कलेक्टरों की मीटिंग के बाद अब कैबिनेट स्तर पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण के बचाव की और लॉकडाउन पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं।
