टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल से नागरिकों को मिल रही 16 प्रकार की सेवाओं के लिए घर पहुंच सुविधा!
छत्तीसगढ़ : प्रदेश सरकार के चार साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस पर 17 दिसम्बर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना में पैनकार्ड के लिए पंजीयन कराने की सुविधा देकर नागरिकों को एक और सौगात दी। इसके तहत अब मितान घर आकर पैनकार्ड बनाने आवश्यक दस्तावेज संकलित कर आगे पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड और दो पासपोर्ट आकार के फोटो लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इस योजना को विस्तारित कर सभी नागरिकों विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं घर बैठे प्रदान करना है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 01 मई 2022 से नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा ’मुख्यमंत्री मितान योजना’ की शुरुआत प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी। योजना के तहत 16 प्रकार की नागरिक सेवाएं टोल फ्री नम्बर 14545 पर कॉल करने पर घर पहुंचकर मितान के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इसके तहत अब तक करीब 47400 लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट कराया है, वहीं 37700 से अधिक नागरिकों ने घर बैठे ही अपने जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए है।
इसके अलावा लगभग 96 हजार से अधिक नागरिकों ने शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की है। पहले जहां 13 नागरिक सेवाएं मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेटेशन की सुविधा दी जा रही थी।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर एक नवंबर 2022 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन एवं सभी आयु वर्ग के नागरिकों के आधार में मोबाईल नंबर अद्यतन सुविधा प्रारंभ की गई। अब मितान योजना में नागरिक सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए पैन कार्ड बनाने को भी शामिल किया गया है। इससे लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है।