RIG ब्रेकिंग/ छत्तीसगढ़ में 18 + आयुवर्ग के लोगों का हो रहे वैक्सीनेशन को राज्य सरकार ने किया स्थगित ! जाने अचानक से टीकाकरण रोकने का क्या है कारण ? पढ़े खबर..!

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रायपुर, 05 मई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव सुरेंद्र सिंह बाघे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अनुमोदित आदेश जारी करते हुए प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने आदेश पत्र में अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को सर्वप्रथम वैक्सीनेशन क्यों दिया गया उसका भी कारण बताया है।

अमित जोगी ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर लगाई थी हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर इसे हस्तक्षेप याचिका मानकर सुनवाई करने का आग्रह किया है। इसी तरह टीकाकरण में आरक्षण को लेकर अलग-अलग पांच से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हुई है, जिस पर मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का हवाला देते हुए सरकार ने टीकाकरण किया स्थगित

इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2021 को संशोधित करने का आदेश दिया है और यह कहा है कि “अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल श्रेणियों के लिए टीकाकरण के अनुपात का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाए” इस विषय पर सरकार का कहना है कि राज्य शासन द्वारा अनुपात का निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है।इस बीच यदि केवल अंत्योदय हितग्राहियों का टीकाकरण किया गया तो इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है इसलिए इस प्रकार संशोधन किए जाने तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण को स्थगित किया जाता है।

अंत्योदय राशन कार्डधारियों को सरकार द्वारा सर्वप्रथम वैक्सीन देने का इसलिए लिया गया निर्णय

इस विषय पर सरकार का कहना है कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को 18 से 44 आयु वर्ग हेतु वैक्सीन डोज राज्य सरकार को क्रय करने व इस आयु वर्ग के नागरिकों पर टीकाकरण करने की अनुमति दी गयी है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वैक्सिनेशन के लिए वैक्सीन के दोनों उत्पादक कम्पनियों को 75 लाख वैक्सीन के खुराक की मांग की गई थी परंतु राज्य 30 अप्रैल 2021 तक राज्य को कोई वैक्सीन नहीं मिली। 30 अप्रैल के देर शाम को राज्य को सूचित किया गया कि 1 मई 2021 को 1.50 लाख वैक्सीन की डोसेज रायपुर पहुंचेंगे इसलिए इस हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए समय नहीं बचा था। भारत सरकार का CoWIN पोर्टल केवल मोबाइल फोन नंबर और OTP के आधार पर पंजीकरण की अनुमति देता है। अधिकांश अत्यंत गरीब लोगों के पास मोबाइल नहीं है और उनके पास कनेक्टिविटी और इंटरनेट तक पहुंच भी नहीं है इसलिए उनके लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण कराना लगभग असंभव है। हालांकि इससे पहले CoWIN पोर्टल पर ऑनसाइट पंजीकरण की अनुमति थी, लेकिन भारत सरकार ने 18 से 44 वर्ष के आयुवर्ग के लिये ऑन-साइट पंजीकरण की सुविधा वापस ले ली, जो गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। इसलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को अत्यंत गरीब व्यक्ति के प्रति सुरक्षा की नीति अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टीकाकरण हेतु अंत्योदय श्रेणी के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सबसे गरीब हैं। इस बात के मद्देनजर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में अनुमानित जनसंख्या 1.34 करोड़ है राज्य के पास उपलब्ध वैक्सीन डोज केवल 1.50 लाख थी यदि टीकाकरण को इस आयु वर्ग के समस्त लोगों के लिए खोला जाता है तो इससे अराजकता तथा कानून व्यवस्था संबंधित समस्याओं से भारी भीड़ रहने से खूब गाइडलाइन का पालन में संभव नहीं हो पाता इसलिए इस आयु वर्ग में एक समूह विशेष को प्राथमिकता देना आवश्यक हो गया था।

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