न्यूज रूमरायपुर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, खिलाड़ियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन का अनुमोदन करते हुए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही योजना के तहत दी जाने वाली आदान सहायता राशि अब प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान की जाएगी।
सरकार के अनुसार आदान सहायता प्रति एकड़ देने से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय और सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा तथा उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा फल उत्पादक किसानों को उनकी उपज के प्रसंस्करण और विपणन के लिए बेहतर सुविधाएं तथा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
100 करोड़ के बजट से शुरू होगा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप को भी अपनी स्वीकृति दी। इस मिशन के तहत प्रतिभा पहचान से लेकर पदक प्राप्ति तक खिलाड़ियों के विकास की क्रमबद्ध व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
योजना के अंतर्गत विद्यालयों और चयन शिविरों के माध्यम से टैलेंट हंट व मुख्यमंत्री ट्रॉफी का आयोजन कर खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें एएमएस (AMS) में पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद खिलाड़ियों को फीडर सेंटरों में बुनियादी प्रशिक्षण, राज्य खेल अकादमियों में खेल-विशिष्ट उन्नत प्रशिक्षण तथा उच्च प्रदर्शन केंद्रों में विशेषज्ञ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और प्रदर्शन विश्लेषण की सुविधाएं दी जाएंगी।
प्रथम चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटरों की स्थापना होगी। मिशन के तहत 10 मुख्य खेल विधाओं में कोर एवं डेवलपमेंट समूह बनाकर पदक संभावित खिलाड़ियों को लक्षित सहायता और एक्सपोज़र दिया जाएगा, जिसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।
प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए नए पदों का सृजन
प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें एक पद आयुक्त/संचालक, एक पद अपर संचालक और एक पद विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का होगा। इन पदों से विभाग को प्रशासनिक नेतृत्व, लोक प्रशासन व विधि संबंधी विषयों में विशेषज्ञता मिलेगी।
इसके साथ ही नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन के वन मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पे-लेवल-16) का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। यह पद पीएम गति-शक्ति, प्रगति एवं परिवेश पोर्टल से जुड़े कार्यों के त्वरित निष्पादन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए बनाया गया है।
औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन और परिवार पेंशन को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य भूमि उपयोग का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, औद्योगिक भूमि-भवन विवादों में कमी लाना और रिक्त अथवा अतिशेष भूमि का उत्पादक उपयोग पारदर्शी ई-नीलामी से सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के तत्कालीन सह प्राध्यापक स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला की 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा माना गया है। इसके आधार पर उनके पात्र आश्रितों को परिवार पेंशन, एरियर्स और नियमानुसार ब्याज भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
