रायगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। जिला प्रशासन ने खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान पर रोक लगाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई है। जिले के 112 उपार्जन केंद्रों में लगभग 84 हजार 103 पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर धान लिया जाएगा।
प्रशासन के अनुसार, उपार्जन केंद्रों में सुचारू संचालन के लिए जिला एवं केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है और सभी 10 तहसीलों में विशेष उड़नदस्ता दल बनाए गए हैं, जो खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई करेंगे। संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान, डुबान क्षेत्र, वन अधिकार पट्टा और ग्राम कोटवार वर्ग के किसानों के लिए शासन के नियमानुसार पंजीयन संबंधी छूट लागू रहेगी।
सीमावर्ती इलाकों में 20 चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी
पड़ोसी राज्यों से कोचियों और बिचौलियों द्वारा अवैध धान लाकर खपाने की आशंका को देखते हुए जिले में 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के अमले की तैनाती की गई है।
चेक पोस्टों पर तीन पालियों में चार टीमों के जरिए 24 घंटे वाहनों और धान की सघन जांच की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन अथवा धान की अनधिकृत आवक पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल और केंद्रों का भौतिक सत्यापन
उपार्जन केंद्रों में किसानों से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही साफ-सुथरा और सूखा धान खरीदा जाएगा। तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्रों का उपयोग होगा और नमी की जांच के लिए आर्द्रतामापी यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। सुरक्षित भंडारण और उठाव के लिए मार्कफेड द्वारा भंडारण केंद्रों का चयन, ड्रेनेज सामग्री और कैप कवर्स की व्यवस्था की जा रही है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शनिवार को जिला नोडल अधिकारी की मौजूदगी में धान के स्टेक और बारदानों का वास्तविक सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरी खरीदी अवधि के दौरान प्रत्येक केंद्र का कम से कम दो बार भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा।
तुंहर टोकन एप से 24 घंटे टोकन की सुविधा
किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष भी ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन टोकन जारी किए जा रहे हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे में कभी भी एप से टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही समिति स्तर पर सोसायटी संचालकों के माध्यम से भी टोकन जारी करने का विकल्प मौजूद रहेगा।









