आशीष शर्माLathicharge in Raigarh Jindal Steel and Power: रायगढ़ जिंदल स्टील एंड पावर में हज़ारों मजदूरों का, शोषण, मानदेय और सुरक्षा को लेकर हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इसी बीच सुबह एक बड़ी खबर निकल कर आई। जहां जिंदल के सुरक्षाकर्मियों ने आंदोलन कर रहे मजदूरों को लाठी डंडे से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। इसमें कुछ मजदूरों को काफी चोट आई है।
इसका वीडियो सोशल मीडिया में धड़ल्ले से वायरल हो रहा है।वीडियो देखने के बाद हर कोई जिंदल प्रबंधन की इस गतिविधि को जायज नहीं ठहरा रहा है।
देखें वायरल वीडियो
जिंदल स्टील में इसके पहले भी कई छुटपुट आंदोलन हुए हैं। लेकिन रायगढ़ जिंदल में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। जो दूसरे दिन तक टिका रहा। आज जिंदल के हज़ारों ठेका कर्मी काम पर नही पहुचे। रात भर हड़ताल चली। प्रबंधन इसको लेकर रात से ही अलर्ट मोड था। सारे गेट बंद कर दिए गए थे। लाठी चार्ज की बात बीती रात से ही खबरों में थी और सुबह ऐसा ही मंजर देखने को मिला।
कानून व्यवस्था को दिखाया ठेंगा
कल एसडीएम गगन शर्मा भी वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहुंचे थे मगर जिंदल प्रबंधन और ठेका मजदूरों के बीच कोई वार्ता नहीं हो सकी। वे चाहते थे की समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो। कानून व्यवस्था बनी रहे। मगर आज सुबह हुई लाठीचार्ज ने कानून व्यवस्था को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया। कल मौके पर पहुंचे SDM रायगढ़ गगन शर्मा ने कहा कि ” यह जिंदल प्रबंधन और उनके ठेकेदार स्टाफ के बिच मामला है. उनकी कुछ बेसिक मांगे है, मैं यहाँ लॉ एंड आर्डर की व्यवस्था के लिए आया हूँ. मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों के बीच शांतिपूर्ण वार्ता से हल निकल जाये।”
मजदूरों की मांगे..
हड़ताली ठेका कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बताया कि उन्हें न्यूनतम वेतन मजदूरी 21215 /-रु दिया जाए। उन्हे कार्य की अवधि 8 घंटे हों।साथ ही 4 सप्ताहिक अवकाश प्राप्त हो, 4.8% की दर से साल में वेतन वृधि की जाए। सभी ठेका कर्मचारियों के आईडी कार्ड में पोस्ट (Designation) उल्लेखित हो। ठेका कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा साधन दिया जाए। जिंदल प्रबंधन और उनके ठेकेदारो के साथ हम अपनी मांगो के पूर्ण होने तक काम नही करेंगे,”
जिंदल प्रबंधन का इंकार
इस बारे जिंदल प्रबंधन ने ठेकाकर्मियों के शोषण, मानदेय और सुरक्षा को लेकर लगाए गए आरोपों से साफ इंकार कर दिया है. JSP के HR विभाग के सुधीर राय ने कहा कि “यह ठेकेदार और उसके मजदूरों के बीच का मामला है. हमारी तरफ से शासन द्वारा तय मानदेय दिए जाते है.
