छोड़कर सामग्री पर जाएँ

महानदी जल विवाद: गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की बैठक

रायपुर। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई है। ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने मंगलवार को इस बैठक की जानकारी दी।

बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और तकनीकी समितियों के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल भी हिस्सा लेंगे।

आपसी बातचीत से समाधान की दिशा में बढ़े कदम

यह बैठक ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब करीब दस दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भुवनेश्वर यात्रा के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की थी। उस दौरान दोनों नेताओं ने बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री माझी ने उम्मीद जताई थी कि दिवाली से पहले इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है।

इससे पहले 30 जुलाई को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी। वहीं, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने भी आपसी समझौते के विचार का समर्थन किया है, जिसके आधार पर केंद्रीय जल आयोग कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

विवाद की पृष्ठभूमि और न्यायाधिकरण का गठन

महानदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। ओडिशा सरकार का आरोप रहा है कि छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी हिस्से में औद्योगिक जरूरतों के लिए बनाए गए बैराजों के कारण नदी के निचले प्रवाह पर असर पड़ता है। ओडिशा का कहना है कि कम बारिश और सूखे के समय उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है।

ओडिशा ने वर्ष 2016 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष छह बैराजों के निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।

दोनों राज्यों के लिए महानदी का महत्व

महानदी छत्तीसगढ़ की लगभग 78 प्रतिशत आबादी के बेसिन क्षेत्र से जुड़ी हुई है और इसे राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। दूसरी ओर, ओडिशा के तटीय जिलों में खेती और पेयजल की आपूर्ति के लिए भी यह नदी बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक से दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराने गतिरोध को खत्म करने के ठोस रास्ते खुलने की उम्मीद है।

ख़बर शेयर करें:

Related News

बिलासपुर में सड़क किनारे मिला रायगढ़ के युवक का शव: प्रतियोगी परीक्षा की कर रहा था तैयारी.. हत्या की आशंका!

घरघोड़ा निवासी उत्तम कुमार का शव संत नगर के पास संदिग्ध हालत में मिला, तोरवा पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी
नवम्बर 16, 2026

खरसिया के रॉक गार्डन बोतल्दा में युवती से गैंगरेप: 24 घंटे के भीतर दो आरोपी गिरफ्तार

युवक को डंडे से पीटकर बेहोश करने के बाद वारदात को दिया था अंजाम, पुलिस ने आईफोन, डंडा और नकदी जब्त कर आरोपियों को भेजा रिमांड पर! आरोपियों के मोबाइल से मिले और भी लड़कियों के वीडियो! उनकी हो रही अलग से जांच!
नवम्बर 16, 2026

पिता-पुत्र पर तलवार और डंडे से जानलेवा हमला: तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

जूटमिल थाना क्षेत्र में स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने पर गाली-गलौज का विरोध करने पर हुआ था विवाद, पुलिस ने तलवार बरामद कर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ीं
नवम्बर 16, 2026

जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासियों की जमीन न लेने की घोषणा करे नितिन नवीन: राकेश पाण्डेय

प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव राकेश पाण्डेय ने रायगढ़ दौरे के दौरान खदानों और उद्योगों के लिए ग्रामसभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण न करने की मांग उठाई।
नवम्बर 13, 2026

बिलासपुर रेंज में ‘ऑपरेशन बाज’ के तहत एक महीने में 1081 स्थाई वारंट तामील: चार जिलों का प्रदर्शन रहा अव्वल! रायगढ़ और कोरबा पिछड़े

आईजी रामगोपाल गर्ग के निर्देश पर रेंज के आठ जिलों में चला विशेष अभियान, सालों से फरार वारंटियों की हुई धरपकड़
नवम्बर 12, 2026

घरघोड़ा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा: चोरी की दो पल्सर बरामद

आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए बदला था बाइक का रंग और घिसा था इंजन नंबर, शराब और पार्टी के लिए करते थे चोरी
नवम्बर 11, 2026

सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंट और अशोभनीय हरकत: 5 युवक गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

सोशल मीडिया वीडियो के चक्कर में सार्वजनिक सड़क पर हुड़दंग कर रहे युवकों पर चक्रधरनगर पुलिस ने की बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई।
नवम्बर 11, 2026