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भारत सरकार के सख्त रुख के आगे झुका Meta ! मार्क जुकरबर्ग ने मांगी बिना शर्त माफी!

नयी दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी ‘मेटा’ के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांग ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यह मामला चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (CSAM), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गंभीर गलतियों से जुड़ा हुआ है।

दरअसल, भारतीय संसदीय समिति ने आज ही मेटा को बेहद सख्त चेतावनी दी थी। समिति ने साफ शब्दों में कहा था कि कंपनी 3 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगे। समिति ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर माफी नहीं मांगी गई, तो भारत में मेटा को मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन (सुरक्षात्मक छूट) वापस लेने पर विचार किया जाएगा।

लीगल प्रोटेक्शन हटने का मतलब होता कि प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले किसी भी आपत्तिजनक या अवैध कंटेंट के लिए सीधे मेटा और उसके अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज हो सकता था। इस चेतावनी के बाद आईटी मंत्रालय और मेटा की ग्लोबल टीम के बीच दिल्ली में दो दिनों की अहम बैठक शुरू हुई है।

सरकार की नाराजगी की एक और बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाना भी था। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को पेपर लीक की समस्या और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। मेटा ने इस वीडियो को अचानक हटा दिया था, हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इसे दोबारा री-स्टोर कर दिया गया था।

भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर अब सरकार पूरी तरह से नकेल कसने के मूड में है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि देश के कानून और नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर किसी भी टेक दिग्गज को बख्शा नहीं जाएगा।

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