आशीष शर्मारायगढ़, 9 मार्च 2024/ नेशनल लोक अदालत, जो वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों माध्यमों से जिला न्यायालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया तथा बिलाईगढ़ एवं भटगांव में आयोजित किया गया।
जिला मुख्यालय रायगढ़ के न्यायालयीन परिसर में माननीय जिला न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य समस्त न्यायाधीशगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित जिला अधिवक्ता संघ से अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा सहित अन्य अधिवक्तागण तथा राजीनामा हेतु उपस्थित पक्षकारगण, न्यायालयीन एवं विधिक प्राधिकरण के स्टॉफ उपस्थित रहे, जिनकी लोक अदालत के शुभारम्भ हेतु दीप प्रज्जवलन में सहभागिता रही।
जिला एवं तहसील न्यायालयों को मिलाकर कुल 27 खण्डपीठों का गठन किया गया। श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड का भी खण्डपीठ गठन किया गया। जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन हुआ है। जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 3337 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 26200 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया।
3.80 करोड़ का सैटलमेंट
रखे गये कुल 29537 प्रकरणों में से लंबित 2774 एवं प्रीलिटिगेशन 17760 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 20534 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम रायगढ़ एवं तहसील स्थित ब्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, भटगांव, बिलाईगढ़ व राजस्व न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणों के अंतर्गत कुल 3 करोड़ 80 लाख 63 हजार 428.25 रूपये का सेटलमेंट हुआ।
राजस्व के 17610 मामले निबटे
राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 17815 मामले रखे गये जिनमें से 17610 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया।
5 साल से चल 21 मारपीट के मामले सुलझे
इस लोक अदालत में विशेष यह रही कि नेशनल लोक अदालत के शुभारम्भ के समय खण्डपीठ क्र0-11 के समक्ष लम्बित आपराधिक प्रकरण के पक्षकार उपस्थित थे, जिसे अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश द्वारा उनके प्रकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए, लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण के महत्व को समझाते हुए समझाईश दी गई। उक्त पक्षकारगण के मध्य पूर्व रंजिश के चलते मारपीट का प्रकरण न्यायालय में लम्बित था। दोनों पक्षकारगण एक ही गांव के निवासी हैं। महोदय द्वारा दी गई समझाईश से दोनों पक्षकार के द्वारा खण्डपीठ के समक्ष उपस्थित होकर राजी-खुशी से समझौता कर अपना प्रकरण समाप्त किया गया। राजीनामा के आधार पर न्यायालयों में लम्बित 05 वर्ष से अधिक अवधि के 21 प्रकरण तथा वरिष्ठ नागरिकों के 08 एवं महिलाओं के लंबित 14 प्रकरणों का निराकरण हुआ।
